Bihar Teacher News : बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला , BPSC शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर मिलेगी प्राथमिकता

Bihar Teacher News : बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार शिक्षा विभाग ने एक नया और महत्वपूर्ण नियम लागू किया है, जो कि बीपीएससी (BPSC) शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस नए नियम के तहत, अब स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि नियोजित शिक्षकों को इस जिम्मेदारी से हटाया जाएगा।

यह फैसला न केवल शिक्षा विभाग की नई नीति को दर्शाता है, बल्कि इससे राज्य के शैक्षिक प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

बीपीएससी शिक्षकों को मिलेगी प्राथमिकता :

शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद के लिए बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। लंबे समय से कई स्कूलों में नियोजित शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत थे, लेकिन अब यह भूमिका बीपीएससी शिक्षकों को सौंपी जाएगी।

इस नियम का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में कुशल प्रबंधन और शिक्षा के स्तर में सुधार करना है। बीपीएससी शिक्षक, जिनका चयन एक निर्धारित परीक्षा और प्रक्रिया के बाद किया जाता है, को शिक्षा विभाग ने अधिक सक्षम माना है, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

नियोजित शिक्षकों पर असर :

Bihar Teacher पर आये इस फैसले का सीधा असर नियोजित शिक्षकों पर पड़ेगा, जो अब तक प्रधानाध्यापक के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। नए आदेश के अनुसार, अब उन्हें इस पद से हटाया जाएगा और बीपीएससी शिक्षक को प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी स्कूल में यदि स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है, तो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यदि किसी स्कूल में पुराने वेतनमान वाले एक से अधिक शिक्षक हैं, तो जो शिक्षक सबसे वरिष्ठ होंगे, उन्हें प्रधानाध्यापक का कार्यभार सौंपा जाएगा।

नए नियम की वजह :

शिक्षा विभाग ने यह निर्णय शैक्षिक संस्थानों में अधिक अनुशासन और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लिया है। बीपीएससी शिक्षक बेहतर प्रशिक्षित होते हैं और उन्हें स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी देने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है। विभाग का मानना है कि यह निर्णय छात्रों के हित में भी होगा, क्योंकि प्रधानाध्यापक की भूमिका में अधिक अनुभवी और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति से शैक्षिक संस्थान और भी मजबूत होंगे।

Bihar Teacher की बैठक में उठे मुद्दे :

इसी क्रम में, भभुआ स्थित नगरपालिका मध्य विद्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के आह्वान पर शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाध्यक्ष संतोष कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में नियोजित शिक्षकों के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा यह था कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस नए नियम पर रोक लगाई जाए।

इसके अलावा, शिक्षकों की अन्य मांगों में नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति कार्य को पूरा करना, नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतर का लाभ सुनिश्चित करना और ऐच्छिक स्थानांतरण सुविधा की नीति को प्रारंभ करना शामिल था। शिक्षकों ने यह भी मांग की कि उनकी ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया को बंद किया जाए।

ऑनलाइन उपस्थिति बंद करने की मांग :

बैठक में शिक्षकों ने यह भी चर्चा की कि ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया को बंद किया जाए, क्योंकि इससे शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव और तनाव बढ़ रहा है। शिक्षकों का मानना है कि यह प्रक्रिया शिक्षा के मूल उद्देश्य से ध्यान भटकाती है और इसे बंद किया जाना चाहिए।

शिक्षक संघ की ओर से यह भी कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को उनकी सेवाओं में निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए और उन्हें भी उसी प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बीपीएससी शिक्षकों को मिलती हैं।

शिक्षा विभाग का रुख :

शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि नए नियम का उद्देश्य स्कूलों में बेहतर प्रबंधन और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। बीपीएससी शिक्षकों को प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी देकर विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि शैक्षिक संस्थानों में प्रबंधन और प्रशासनिक कामकाज सही ढंग से हो सके।

हालांकि, नियोजित शिक्षकों के साथ इस निर्णय के प्रभाव को लेकर विवाद और असंतोष भी सामने आ रहा है, लेकिन विभाग ने अब तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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