Ayushman Card Yojna 2024 : हरियाणा इसके लाभ से हो सकता हैं वंचित

Ayushman Card Yojna 2024- हरियाणा राज्य के आयुष्मान कार्ड योजना धारकों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आयी है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी    Ayushman Card yojna  2024, जिसके अंतर्गत आम आदमी बीमार होने पर 5 लाख रूपए तक के इलाज़ मुफ्त में करा सकता है, पर अब यह खबर आ रही है की हरियाणा राज्य के मेडिकल एसोसिएशन ने 16 मार्च को ये एलान किया है की आज यानी 16 मार्च से इस राज्य में आयुष्मान कार्ड योजना या चिरायु कार्ड धारकों को इस योजना का कोई भी लाभ नहीं मिल पायेगा।

हरियाणा IMA का एलान :

हरियाणा जैसे बड़े राज्य से इस तरह का की खबर आना हूँ सभी के लिए चिंता  का विषय है। हरियाणा IMA के अध्यक्ष डॉ अजय महाजन ने एक परता जारी कर एलान किया है की आज से पुर हरियाणा राज्य में IMA हरियाणा के आह्वान पर Ayushman Card Yojna से सम्बंधित हॉस्पिटल्स आयुष्मान और चिरायु कार्ड  के लिए काम नहीं करेंगे। 

क्या है इसके पीछे की वजह :

हरियाणा IMA द्वारा जारित पत्र में ये बताया गया है की मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी समस्या कई बार सरकार के सामने रखी है, पर सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। सरकार के इस टाल मटोल वाले रवैये से आयुष्मान पैनल से जुड़े हरियाणा  के हॉस्पिटल्स में असंतोष पैदा कर रहा है। 

सरकार का धयान इस तरफ लाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है , जिसके अंतर्गत हरियाणा  मेडिकल एसोसिएशन ने 16 मार्च की रात से हीं ये प्रतिबन्ध Ayushman Card Yojna  धारकों पर लागू कर दिया है और उनके लिए इन सेवाओं को बंद कर दिया है।

30 मार्च को स्तिथि की होगी समीक्षा :

इस समस्या पर चर्चा करके इसका कोई समाधान निकला जा सके, इसके लिए हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन ने 30 मार्च का दिन तय किया है ताकि आगे की कार्यवाही को सुनिश्चित किया जा सके। ताकि इस समस्या का निदान कर आम आदमी को इसका लाभ जरूर दिया जा सके।

हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने अपनी अपील  में सरकार से ये गुजारिश की है की है की जल्द से जल्द इस मुद्दे पर संज्ञान लिया जाए ताकि सरकार के इस रवैये से गरीब मरीज़ों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और  मोदी जी की  ड्रीम योजना किसी भी तरह नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो।

निराकरण :

हम आशा करते हैं की सरकार और हरियाणा मेडिकल एसोसिएशन  दोनों मिल कर इस मुद्दे को  जल्द से जल्द अपने संज्ञान में ले कर इसका समाधान निकालेंगे ताकि कोई भी गरीब सरकार की लापरवाही का शिकार न हो जाए। इस समस्या का निराकरण जल्द निकाल लिया जाए, ताकि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में कोई बाधा न आये।

ये चार राज्य भी हैं इस योजना के लाभ से वंचित :

दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना में अभी भी इस कार्ड योजना से लोग वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों को इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा है। आशा है यहाँ भी इसका निराकरण जल्द किया जा सकेगा। ये योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से काम नहीं है।

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