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NEET में अनियमितताओं का विवाद 2024 : छात्रों और विपक्ष की चिंताएँ

NEET में अनियमितताओं का विवाद 2024 : छात्रों और विपक्ष की चिंताएँ

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देश भर में NEET (राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा) में कथित अनियमितताओं को लेकर विरोध और विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमले करते हुए NEET परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। छात्रों के प्रदर्शन और विपक्ष के आरोपों ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। आइए, इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं।

NEET परीक्षा और विवाद की शुरुआत :

NEET एक महत्वपूर्ण परीक्षा है, जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए होती है। इस वर्ष यह परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 24 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। 4 जून को परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, लेकिन उसके तुरंत बाद ही पेपर लीक होने के आरोप सामने आए। परीक्षा में 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जो पहले के मुकाबले बहुत अधिक था। इसने कट-ऑफ को भी बढ़ा दिया, जिससे कई छात्रों को अपने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की चिंता सताने लगी।

विपक्षी दलों का विरोध :

विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। DMK, जो पहले से ही NEET का विरोध करती रही है, ने NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) पर परीक्षा की पवित्रता को नष्ट करने का आरोप लगाया। DMK का कहना है कि केंद्र सरकार केवल एक “दर्शक” की भूमिका में है और कोचिंग सेंटरों का समर्थन कर रही है।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “चुप्पी” पर सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि परीक्षा में केवल ग्रेस मार्क्स ही समस्या नहीं है, बल्कि इसमें धांधली और भ्रष्टाचार भी हुआ है। राहुल गांधी ने “नीट घोटाले” को 24 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिवारों को तबाह करने वाला बताया।

छात्रों का विरोध और उनकी मांगें :

छात्रों का कहना है कि परीक्षा में ग्रेस मार्क्स के कारण अंक बढ़ गए हैं, जिससे योग्य छात्रों को नुकसान हुआ है। कई छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर समय के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए जाने का विरोध किया है। छात्रों की मांग है कि सभी के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए।

केंद्र सरकार का पक्ष :

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि NTA में भ्रष्टाचार के दावे निराधार हैं। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन हैं और इस मुद्दे पर राजनीति करना केवल भ्रम फैलाने की कोशिश है। इससे छात्रों की मानसिक शांति प्रभावित हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका :

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यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि उसने 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं और अब उनके पास दोबारा परीक्षा देने या ग्रेस मार्क्स छोड़ने का विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले में अपनी सुनवाई फिर से शुरू करेगा।

विपक्षी दलों के और भी आरोप :

विपक्ष के इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भी केंद्र या राज्य में बीजेपी सत्ता में होती है, तो पेपर लीक होना अपरिहार्य होता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि केंद्र बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच में तेजी ला रहा है, लेकिन यह NEET-UG में अनियमितताओं की जांच करने पर चुप है।

काउंसलिंग प्रक्रिया और आगे की स्थिति :

मेडिकल कॉलेजों में सीटों के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। छात्रों और उनके परिवारों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया उनके भविष्य के करियर को निर्धारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इस मामले में अपनी सुनवाई फिर से शुरू करेगा, जिससे छात्रों को न्याय की उम्मीद है।

निष्कर्ष

NEET में अनियमितताओं का यह विवाद न केवल छात्रों और उनके परिवारों के लिए, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। विपक्षी दलों और छात्रों का कहना है कि परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कहना है कि सभी आरोप निराधार हैं और इस मुद्दे पर राजनीति करने से छात्रों की मानसिक शांति प्रभावित हो रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है और कैसे यह विवाद सुलझता है।

इस पूरे विवाद ने शिक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता की आवश्यकता पर एक बार फिर से ध्यान केंद्रित किया है। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा ताकि देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे।

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