Old Pension Yojna News 2024 : पुरानी पेंशन की शुरुआत देश भर में

Old Pension Yojna से सम्बंधित एक बड़ी खबर आ रही है। Old Pension Yojna को देश भर में लागू करने की तिथि निर्धारित कर ली गयी है और केंद्र सरकार के कर्मचारयों के लिए Old Pension Yojna लाने के लिए  इस पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। जैसा की हम सब जानते हैं की इस योजना को 2003 में बंद कर दिया गया था और एक नयी योजना का शुभारम्भ कर दिया गया था।

Old Pension Yojna कब लागू होगी :

Old Pension Yojna को 2003 में बंद कर दिया गया था और उसके स्थान पर एक नयी योजना शुरू कर दी गयी थी। कुछ लोंगों का समूह सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी योजना को ही वापस लाना चाहता है। चुकी 2003 में जब इस योजना को बंद कर दिया गया तो जिन लोगों ने 2004 सरकारी काम को शुरू किया उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही आयी की सेवानिवृति के बाद उनका क्या होगा। क्यूंकि पेंशन निर्धारित करने के लिए उन्हें अपने वेतन का  10 परसेंट नयी सेवानिवृत योजना में लगाना पड़ता है और वह ऐसा नहीं करना चाहते।

NPS में जब कर्मचारी काम करते हैं तो , अपने वेतन का 10 परसेंट पैसा एक विशेष बचत खाते में डालते हैं , जब आप काम करना बंद कर देते हैं। सरकार अपनी तरफ से आपको मदद करने के लिए 14 परसेंट लगाती है ताकि आप अधिक बचत करने के लिए प्रेरित हो। कितनी बार अलग तरह की परेशानियां भी आ जाती हैं की सरकार के पास इस बात का डाटा ही मौजूद नहीं होता की कितने लोग बचत कर रहे हैं। इस वजह से बचत करने वाले कुछ लोगों को उनका पूरा पैसा नहीं मिल पाता है।

जो सेवानिवृति की धनराशि होती है वह इस बात पर निर्भर करती है की जब आपने काम करना बंद किया , तब तक आपने कितनी धनराशि की बचत की। इसके साथ ही इस नयी सेवानिवृति योजना की एक और बड़ी कमी ये थी की इसमें अन्य सेवानिवृत योजनाओं की तरह आपको मुद्रास्फीति जैसे चीज़ों के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं मिलता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है की Old Pension Yojna 11 मई से कुछ राज्यों में लागू हो गयी हैं।

Old Pension Yojna 2024 पर बड़ी खबर :

सन 1950 के दशक में ओपीएस यानी पेंशन की ये योजना शुरू की गयी थी। जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत होता है तो उसे हर महीने अपने अंतिम वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा भी उन्हें अपने पिछले 10 महीनो की आय के औसत या जो हालिया आय सबसे अधिक होगी उसके आधार पर महंगाई भत्ता यानी DA के नाम पर अलग से कुछ धनराशि दी जाएगी। इसकी एक ही शर्त थी की इस अतिरिक्त पैसे को पाने वाले वही लोग सक्षम होंगे जिन्होंने काम से काम 10 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। सबसे अच्छी बात ये थी की उनको मिलने वाली पेंशन पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता था।

कुछ जगहों जैसे की झारखण्ड , राजस्थान , पंजाब , हिमाचल प्रदेश , छत्तीसगढ़ आदि राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों को Old Pension Yojna प्रणाली को वापस देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य ने भी कभी भी नयी पेंशन योजना प्रणाली को लागू नहीं किया। ओपीएस की एक और अच्छी नीति थी की इसमें कर्मचारियों  को अपने वेतन से कोई भी पैसा निकलने की जरुरत नहीं पड़ती थी। ये एक बड़ा कारण था की जिससे उन्हें अधिक राशि मिलती थी और रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पैसा मिलता था वह भी टैक्स फ्री होता है।

ये अब कर्मचारियों पर पूरी तरह से निर्भर था की पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए वह उसमे और कितने पैसे जोड़े सकते हैं। कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसा जल्द से जल्द कर पाने की उम्मीद जाता रहे हैं। ऐसा कुछ राज्यों के कर्मचारी पहले से करते आ रहे हैं। वैसे Old Pension Yojna प्रणाली को लागू करने का आदेश दे दिया गया है।

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